– शिशिर भण्डारी ।
भूमिका:
नयाँ दिल्लीमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एउटै मञ्चमा छन् । गलवानपछि चिसिएको भारत–चीन सम्बन्धमा फेरि संवादको ढोका खोलिँदैछ । रुस पश्चिमी दबाबबीच भारतसँग उभिएको छ । BRICS आफ्नो पुरानो पाँच सदस्यीय घेराबाट विस्तार भएर विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा समेट्ने बहुध्रुवीय मञ्च बन्दैछ । विश्वको एउटा ठूलो राजनीतिक–आर्थिक पुनर्संरचना हाम्रो छिमेकीको राजधानीमा भइरहँदा काठमाडौंमा भने चकमन्न छ ।
यसको अर्थ— हामीलाई कसैले बोलाएन, कि हामीले आफूलाई बोलाउनुपर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनै सकेनौँ ? यही हो अहिलेको असली प्रश्न।
हुनत, २०१६ को गोवा र अहिले २०२६ को दिल्ली एउटै परिस्थितिका BRICS सम्मेलन होइनन् । २०१६ मा भारतले BRICS–BIMSTEC Outreach Summit आयोजना गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाल BIMSTEC को अध्यक्ष थियो । त्यसै संरचनाका कारण पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विशेष अतिथिका रूपमा गोवा पुगेका थिए । त्यहाँ मोदी र सीसँग उनको संवादले नेपालको कूटनीतिक चहलपहल र अर्थ पनि बढाएको थियो ।
आज २०१६ बाट १० बर्ष पछि परिस्थिति अली फरक छ । BRICS विस्तार भइसकेको छ । सदस्यबाहेक partner-country को नयाँ संरचना बनेको छ । भारतले यसपटक आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता अनुसार सीमित देशलाई समेटेको देखिन्छ । अर्कोकुरा बंगलादेशलाई डाक्यो तर नेपाललाई किन इग्नोर गर्यो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । यद्यपी बंगलादेशलाई विशेष अतिथिका रूपमा निम्त्याइनुको एउटा स्पष्ट कारण उसको BIMSTEC अध्यक्षता पनि हुन सक्छ, जुन पहिले २०१६ मा नेपाल थियो ।
त्यसैले हिजो ‘प्रचण्डलाई बोलाइयो, तर आज बालेनलाई बोलाइएन’ भन्ने तुलना राजनीतिक रूपमा आकर्षक भए पनि तथ्यगत र सन्दर्भगत रूपमा त्यसलाई सीधा समान घटना मान्न सकिँदैन । तर यसको अर्थ त्यसले नेपालको असहज प्रश्नलाई समाप्त गर्दैन । बरु झन् गम्भीर बनाउँछ । कि, हाम्रो घरको पल्लो आँगनमा संसारको शक्ति-सन्तुलन बदलिरहदा- नेपाल किन रिङ बाहिरको दर्शक पनि बन्न पाएन त ?
निमन्त्रणा नआउनु मात्र समस्या होइन:
नेपाल BRICS सदस्य राष्ट्र होइन । partner-country पनि होइन । हुनु पर्छ कि पर्दैन ?- त्यो अर्को बहसको विषय हो । त्यसैले सम्मेलनमा नबोलाइनु आफैँमा कूटनीतिक पराजय भने होइन ।
तर नेपाल- भारत र चीन दुवैको छिमेकी हो । BIMSTEC को सक्रिय सदस्य हो । हिमालय, जलस्रोत, ऊर्जा, जलवायु, विपद् र क्षेत्रीय connectivity का विषयमा नेपालको आफ्नै रणनीतिक महत्त्व छ । यस्तो देशले यति ठूलो भूराजनीतिक जमघटको छेउमा उभिएर आफ्नो राष्ट्रिय हितको संवाद सिर्जना गर्न सक्यो कि सकेन ? यो चाँही हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको तस्वीर हो ।
एउटा कुरा- कूटनीतिमा निमन्त्रणा मागेर मात्र बसिँदैन । स्थान पनि बनाइन्छ । BRICS का सदस्य राष्ट्रसँग समानान्तर संवाद गर्न सकिन्छ । भारत, चीन र रुससँग छुट्टाछुट्टै भेटेर नेपालका मुद्दा राख्न सकिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वयं नजाने भए परराष्ट्रमन्त्री जान सक्छन् । विशेष दूत जान सक्छन् । राजदूतहरू सक्रिय हुन सक्छन् ।
अनि भर्खरकै सन्दर्भलाई लिएर पनि नेपालले भन्न सक्थ्यो कि— हामी BRICS मा सदस्यता माग्न आएका होइनौँ । हामी हिमालयको आवाज लिएर आएका हौँ । जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको देशको आवाज लिएर आएका हौँ । ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल connectivity र विपद् व्यवस्थापनमा साझेदारीको प्रस्ताव लिएर आएका हौँ । तर यतिखेरको एउटा गम्भीर प्रश्न यो हो— के काठमाडौंले त्यस्तो कुनै सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्यो ? सायद, यही सबालको उत्तरले वर्तमान सरकारको कूटनीतिक परिपक्वतालाई नाप्छ ।
भारतको कूटनीति हेर्नुस्, पाठ आफैँ देखिन्छ:
दिल्लीको दृश्य अझ रोचक छ । भारत चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ । सीमामा तनाव छ । तर मोदी सीसँग हात मिलाउँछन् ।
भारत अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी गर्छ । तर रुससँग ऊर्जा र रक्षा सम्बन्ध पनि कायम राख्छ । भारत BRICS मा चीन र रुससँग उभिन्छ । साथसाथै पश्चिमसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध तोड्दैन । अर्थात् भारतको कूटनीति— ‘भारत कि अमेरिका ?’ होइन । ‘भारतलाई भारतकै हितमा के चाहिन्छ ?’ भन्ने हो । यही हो रणनीतिक परिपक्वता । तर भारतको आकार, आर्थिक क्षमता र सामरिक हैसियत नेपालको भन्दा पूर्णतः फरक छ । त्यसैले नेपालले भारतको नीति नक्कल गर्ने होइन, त्यसबाट आफ्नो सन्दर्भअनुकूल पाठ सिक्ने हो ।
नेपालले भने वर्षौंदेखि ‘भारत र चीनबीच सन्तुलन’ भन्दै आएको छ । नीति सही छ । तर सन्तुलन भनेको दुई छिमेकीलाई बराबर संख्यामा भेट्नु मात्र होइन । सन्तुलन भनेको—दुवैलाई नेपाल आवश्यक पर्ने अवस्थामा पुर्याउनु हो ।
बालेन सरकारको समस्या कहाँ छ ?
यहाँ सबाल बालेनको मात्रै होइन । कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दोष दिएर उम्कन पनि मिल्दैन । किनकि नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै एक प्रधानमन्त्रीको निजी परियोजना होइन । यो राज्यको दीर्घकालीन संस्था हो ।
तर नेतृत्वको शैलीले अन्तर्राष्ट्रिय धारणा अवश्य बनाउँछ । बालेन सरकारको प्रारम्भिक कूटनीतिक शैली निकै असामान्य रह्यो । काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत भेट नगर्ने नीति लिइयो । पछि भारतका राजदूतसँग ´वान टु वान` भेटवार्ता गरेर त्यो शैली परिवर्तन गर्नुपर्यो ।
परिवर्तन आफैँमा नराम्रो होइन । तर प्रश्न उठ्छ-कूटनीतिक प्रयोग गर्नुअघि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबारे पर्याप्त गृहकार्य भयो त ? किनभने, कूटनीति सामाजिक सञ्जालको स्टेटस होइन । जुन आज पोस्ट गर्यो, भोलि एडिट गर्यो भन्ने शैलीमा चल्दैन ।
एउटा शब्दले दशकौँको सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ । एउटा सामान्य उठबसले पनि कुटनितिमा ठूलो अर्थ राख्न सक्छ । अझ भारत र चीनजस्ता दुई महाशक्तिको बीचमा बसेको देशले त झन् प्रत्येक संकेतको मूल्य बुझ्नुपर्छ । यस्तो कार्यशैलीले नेपालको कूटनीतिक पूर्वानुमान योग्यता र निरन्तरताबारे प्रश्न उठाउन सक्छ ।
‘चीनले रोक्यो’ वा ‘भारतले बहिष्कार गर्यो’ ?
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा कथा तयार छ। भारतले बालेनलाई पत्याएन । चीनले रोक्यो । पश्चिमले नयाँ नेतृत्व बनायो । BRICS ले नेपाललाई अस्वीकार गर्यो । यी सबै सुनिँदा राजनीतिक रूपमा मसला त प्रशस्त छ । तर कूटनीतिमा मसला र प्रमाण एउटै कुरा होइन ।
उपलब्ध आधिकारिक प्रमाणले भारतले बालेन सरकारलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको देखाउँदैन । उल्टै भारतले प्रधानमन्त्री शाहलाई औपचारिक भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको बुझिन्छ । त्यसैगरी चीनसँग नेपालका सम्बन्धमा मतभेद र संवेदनशीलता भए पनि ‘चीनले BRICS मा नेपाललाई आउन रोकेको’ भन्ने देखिने सार्वजनिक प्रमाण छैन । त्यसैले यस्ता दाबीलाई निष्कर्ष होइन, सम्भावित भूराजनीतिक विश्लेषण (geopolitical interpretation) का रूपमा मात्र हेर्नुपर्छ ।
तर एउटा कुरा भने गम्भीर देखिन्छ —कूटनीतिमा धारणा पनि शक्ति हो । यदि भारतले तपाईंलाई अप्रत्याशित ठान्छ, चीनले अविश्वसनीय ठान्छ र पश्चिमले आफ्नै दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्छ भने तपाईंको वास्तविक नीति जस्तोसुकै भए पनि सौदाबाजीको ठाउँ(bargaining space) साँघुरिन सक्छ ।
नेपालको वास्तविक कमजोरी : हामीसँग भूगोल छ, रणनीति कमजोर:
नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भूगोल हो । हामीसंग भारत छ, चीन छ, हिमालय छ, जलस्रोत छ, ऊर्जा सम्भावना छ, पर्यटन छ, BIMSTEC छ, संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्ति स्थापनाको लामो प्रतिष्ठा छ । तर भूगोल आफैँ कूटनीतिक शक्ति हुँदैन । भूगोललाई रणनीतिमा बदल्नुपर्छ ।
हामीले भारतलाई भन्न सक्नुपर्छ— नेपाल चीनविरुद्धको कार्ड होइन । चीनलाई भन्न सक्नुपर्छ—नेपाल भारतविरुद्धको कार्ड होइन । अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्छ—नेपाल कुनै geopolitical outpost होइन । रुसलाई भन्न सक्नुपर्छ—नेपाल मित्रता चाहन्छ, तर सैन्य ध्रुवमा सामेल हुँदैन । यही स्पष्टता नै नेपालको वास्तविक असंलग्नता (non-alignment) हो ।
के BRICS ले नेपाललाई ‘इग्नोर’ गरेको हो ?
अहिले नै त्यो निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । BRICS मा नहुनु आफैँमा नेपालको असफलता होइन । तर नेपालले आफ्नो सम्भावित रणनीतिक स्थानका लागि कति पहल गर्यो भन्ने प्रश्नचाहिँ गम्भीर छ ।
कूटनीतिक सफलताको मापन प्रधानमन्त्री कुनै फोटोमा देखिए कि देखिएनन् भन्ने मात्रै होइन । बरू त्यसको मापन यो हो—कुन बैठकमा नेपालको कुरा पुग्यो ? कुन निर्णयमा नेपालको हित सुरक्षित भयो ? कुन देशसँग नयाँ आर्थिक अवसर खोलियो ? कुन संकटमा नेपालले आफ्नो रणनीतिक महत्त्व बढायो ? र सबैभन्दा ठूलो—
विश्व शक्ति-सन्तुलन बदलिँदा नेपालले आफ्नो ठाउँ आफैँ तय गर्यो कि अरूले तय गरिदिए ?
काठमाडौंले दिल्लीबाट सिक्नुपर्ने एउटा कुरा:
दिल्लीले सीसँग हात मिलाउँदा चीनलाई भारतले प्रेमपत्र पठाएको होइन । पुटिनसँग उभिँदा भारतले पश्चिमलाई गाली गरेको पनि होइन ।अमेरिकासँग साझेदारी गर्दा रुसलाई शत्रु घोषणा गरेको पनि होइन । भारतले आफ्नो हितको बहुध्रुवीय कूटनीति चलाइरहेको छ । नेपालले पनि त्यही पाठ बुझ्नुपर्छ । मित्रता सबैसँग हुन सक्छ । निर्भरता कसैसँग हुनु हुँदैन ।
नेपालले ‘भारत कि चीन ?’ भन्ने पुरानो प्रश्नबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । नयाँ प्रश्न हुनुपर्छ—भारतबाट नेपालले के पाउने ? चीनबाट के पाउने ? अमेरिकाबाट के पाउने ? युरोपबाट के पाउने ? र बदलामा नेपालले के दिन सक्छ ? यही प्रश्नबाट आधुनिक कूटनीति सुरु हुन्छ ।
निष्कर्ष:
दिल्लीको BRICS सम्मेलनलाई केवल मोदी, सी र पुटिनको फोटो भनेर हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ । विश्व एकध्रुवीय संरचनाबाट बहु ध्रुवीयता तर्फ धकेलिँदैछ ।
BRICS विस्तार हुँदैछ । ग्लोबल साउथ आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक आवाज खोज्दैछ । डलरको प्रभुत्व, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि र नयाँ वित्तीय संरचनामाथि बहस भइरहेको छ ।
भारत चीनसँग संवाद गर्दैछ । चीन भारतसँग संवाद गर्दैछ । रुस भारतसँग उभिएको छ । पश्चिम आफ्नै प्रभाव जोगाउन सक्रिय छ । र हामी नेपाल भने फेरि उही प्रश्नमा अल्झिएका छौँ—“हामीलाई किन बोलाएनन् ?”
सायद प्रश्नलाई उल्ट्याउने बेला आएको छ ।
“हामीलाई बोलाउनुपर्ने कारण नेपालले कति बलियो बनायो ?” कूटनीतिमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था शत्रु हुनु मात्रै पनि होइन । कसैलाई तपाईं शत्रु पनि नलाग्नु, मित्र पनि नलाग्नु, आवश्यक पनि नलाग्नु हो ।हो, नेपाल त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु भने हुँदैन ।
किनकि विश्वको नयाँ नक्सा कोरिँदै गर्दा— कुर्सी खाली राखेर इतिहासले कसैलाई पर्खिँदैन । दिल्ली हाम्रो पल्लो आँगन हो । त्यहाँ आँधी चलिरहेको छ । अब काठमाडौंले झ्यालबाट हेर्ने कि आफ्नै घरको नक्सा लिएर त्यो आँधीभित्र आफ्नो ठाउँ खोज्ने ? निर्णय अब कूटनीतिको मात्र होइन—राष्ट्रको परिपक्वताको प्रश्न पनि हो ।
